आयोगले आवश्यक ठानेको विषयसँग सम्बन्धित लब्धप्रतिष्ठित विज्ञहरूमध्येबाट बढीमा पाँचजना विज्ञलाई नेपाल सरकारले मानार्थ सदस्यमा नियुक्त गर्न सक्नेछ ।